आता विद्यार्थ्यांची संख्या ठरविणार गुरुजनांचे वेतन;अभ्यासासाठी समितीची स्थापना..

         मराठी शाळेतील दिवसेंदिवस कमी होणारी विद्यार्थी संख्या, त्यामुळे मोठया प्रमाणात शिक्षक अतिरिक्त होत आहेत. येथून पुढे याच विद्यार्थी संख्येवर आधारित शिक्षकांचे वेतन देता येईल का? याबाबत शिक्षण विभागाने बुधवारी एका परिपत्राद्वारे अभ्यास करण्यासाठी एका समिती स्थापन केली आहे.यामुळे आता शिक्षक वर्गातून या धोरणाबाबत सुरुवाती पासूनच नाराजीची व्यक्त होत आहे.
राज्याचे शिक्षण आयुक्‍त विशाल सोळंकी यांनी बुधवारी एकाच दिवशी एका परिपत्रकाद्वारे शिक्षणाशी संबंधित विविध विषयांच्या तब्बल 33 समित्यांची घोषणा केली आहे. त्यात अधिकार्‍यांचे गट तयार केले आहेत. यात शिक्षकांना वेतन अनुदान देण्याऐवजी प्रतिविद्यार्थी अनुदान देण्याबाबत विचारविनीमय करण्यासाठी शिक्षण संचालक दिनकर पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना केली आहे. सध्या संचमान्यतेनुसार शिक्षक निश्‍चिती करण्यात येऊन वेतन उनदान देण्यात येते. या संदर्भात या समितीने अभ्यास करून शिक्षकांना थेट वेतन अनुदान देण्याऐवजी विद्यार्थी संख्येनुसार संस्थाचालकांना अनुदान देण्याबाबत अभ्यास करावा अशी सूचना करण्यात आली आहे. याचबरोबर यामुळे राज्याच्या आर्थिक भारावर काही परिणाम होऊ शकतो का याचाही अभ्यास समितिने करावा असे सूचित केले आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये प्रस्तावित असलेल्या विविध संकल्पना यांच्या अंमलबजावणीतील आव्हाने यांचा उहापोह करण्यासाठी अभ्यास गटांची निर्मिती करण्यात आली असून, ३१डिसेंबर पर्यंत या समितीला अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

शिक्षण आयुक्‍तांनी नेमलेल्या विविध ३३ प्रश्नांच्या समित्यांमध्ये अकरावी आणि बारावीच्या अभ्यासक्रमाचा आढावा घेण्यासाठी बोर्डाच्या अध्यक्ष डॉ. शकुंतला काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती तयार केली आहे. तर संच मान्यता प्रक्रियेतील त्रुटींचा अभ्यास करून त्या दुरुस्तीबाबत सुचना करण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
या निर्णयाचे शिक्षकांनी स्वागत केले आहे. तर याचबरोबर मुख्याध्यापकांची भरती अनुभवानुसार नाही तर थेट सरळ सेवा भरती प्रक्रियेने करावी याबाबत विचार करण्यासाठीही समिती नेमण्यात आली आहे.