स्त्रीच्या प्रगतीचा विचार करत असताना एकच दिसून येईल की समाजात जसेजसे शिक्षण वाढत गेले त्याबरोबरच स्त्री माणूस होण्याचा प्रयत्न करू लागली. स्त्री साहित्यात येऊ लागली . ती राणी, पत्नी, बायको म्हणून नव्हे तर नायक म्हणून. यातूनच स्त्रियांना अस्मितेचे जाणीव झाली आणि त्या जीवन जगत असताना आपणाला सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्रात महत्त्वाचे स्थान असावे असा विचार करू लागल्या.
त्या स्त्री स्वातंत्र्याच्या छटा साहित्यातून उभ्या राहू लागल्या आणि मग त्यांचा माणूस बनण्याचा प्रयत्न जोर धरू लागला. यात मॅक्झिम गॉर्फी ची ' आई ' असो किंवा बाबूराव बागुलांची ' सूड ' असो यातून स्त्री मन व्यक्त झाले व त्यांच्या वेदना समोर आल्या. बाई म्हणून किंवा स्त्री म्हणून जगत असताना वाट्याला आलेले हीनत्व साहित्यात आल्याने त्याचे व्यापकत्व समोर येऊन आता या वेदना थांबाव्यात असे वाटू लागले. पण पुरुषांच्या लेखणीतूनच या वेदना बाहेर पडत असल्याने त्यामध्ये त्रोटकता दिसून आली.
त्याला कारणही तसेच आहे. स्त्री बाळंत होताना तिच्या वेदने विषयी पुरुष केवळ अंदाज मांडू शकतो . मात्र त्या वेदनांची अनुभूती नसल्याने त्या वेदनांची दाहकता नेमकेपणाने स्त्रीच समर्थपणाने मांडू शकते. या धारणेतून नच अखेर स्त्रियांनी लेखणी उचलली आणि ताराबाई शिंदे यांच्या हातून ' स्त्री पुरुष तुलना ' सारखा महत्त्वपूर्ण निबंध लिहिला गेला . आजपावेतो स्त्रियांचे साहित्यातील योगदान मोठ्या प्रमाणावर होत आहे.स्वातंत्र्यपूर्वी रजिया सुलतान, झाशीची राणी यांनी स्त्री सामर्थ्य रणभूमीवर दाखवून दिले . याबरोबरच अहिल्याबाई होळकर यांनी स्त्रीच्या हातात तलवार देखील शोभेची वस्तू ठरत नसून सामर्थ्याचे प्रतीक ठरू शकते हे दाखवून दिले . हे सर्व घडत असताना देखील स्त्री ही पूर्णपणे माणूस बनली नाही तिचे बाईपण अद्याप गळाले नाही. ही वेदना समाज निरीक्षणातून ताराबाई शिंदे यांनी अगदी समर्थपणे मांडली.रताचा स्वातंत्र्योत्तर इतिहास पाहताना इंदिरा गांधींसारख्या थोर महिला पंतप्रधान झाल्या ही भारतीयांबरोबरच समग्र महिला सृष्टीतील महत्त्वपूर्ण घटना आहे ती सुवर्णअक्षरांनी नोंदवली तरी कमीच आहे. भारताच्या सर्वोच्च पदावर प्रतिभाताई सारख्या महिला होत्या . आजही बऱ्याच महिला राजकारणात नसल्या तरी प्रशासना सारख्या ठिकाणी आहेत, क्रीडाक्षेत्रात आहेत, समाजसुधारनेत आहेत. त्या ज्या क्षेत्रात आहेत त्या क्षेत्रात त्या उंचीवरती आहेत. मात्र महिलांची ही संख्या अपेक्षे इतकी मोठी नाही . भारतीय स्त्री पुरुषाच्या तुलनेत तसूभरही कमी नाही हे ठणकावून सांगण्या इतपत हे संख्या पुरेशी आहे . मात्र ही संख्या पुरुषांच्या तुलनेत वाढविण्याची गरज आहे. समाजात स्त्रियांच्या सुरक्षिततेसाठी नवा मानदंड घालायचा असेल तर अत्याचारी व्यक्तींना केवळ फाशीची शिक्षा का होऊ नये ? आणि असे होत नसेल तर हे लोकशाहीचे मोठे अपयश आहे अशी हाक देण्याइतपत स्त्रिया का पोहोचत नाहीत.
आज भारतात पुरुषप्रधान संस्कृती आहे. स्त्रियांना केवळ नावापुरतेच राजकारणात आणले जाते. बायको सरपंच असेल तर नवरा सर्व निर्णय घेतो आणि आरक्षणाचे पद असेल तर आपल्या ऐकण्यातील महिलेला हे पद देण्यात येते. त्या पदापासून तिला अथवा समाजाला कोणताही फायदा होत नाही. अगदी जिल्हा परिषदेच्या सदस्य असलेल्या महिला देखील रोजंदारीच्या कामावर जाताना अनेकदा दिसून येतात . याचा अर्थ केवळ स्त्रीला वंचित ठेवणे एवढाच निघतो. बऱ्याचदा असे दिसून येते की एखादी महिला सरपंच असते आणि तिला प्रजासत्ताक दिन व स्वातंत्र्य दिन देखील माहीत नसतो . अशा महिलांना लोकशाही समजली आहे का ? तेव्हा लोकशाहीने महिलांना काय दिले असा प्रश्न उभा राहतो . व उत्तर शोधताना केवळ शिक्षण हाच रामबाण उपाय समोर येतो.
संकलन - वैशाली कोळेकर
मुख्याध्यापिका सौ. वि.प.कदम प्रशाला ,विटा.
