महाराष्ट्र शासनाने शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी ५ दिवसांचा आठवडा घोषित केला. एका बाजूला सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठा निर्णय घेतला तर दुसऱ्या बाजूला शिक्षकांना अध्यापनाचे मुख्य कार्य सोडून मागील अनेक महिन्यांपासून BLO DUTY व इतर अशैक्षणिक कामांचा कार्यभार सोपवला जात आहे. या शिवाय हक्काच्या मे महिन्यातील सुट्टीत जनगणनेची जबाबदारी सोपविण्याचा शासनाचा मानस आहे. याला शिक्षक परिषद ने सर्वप्रथम विरोध दर्शवला आहे ,संबंधितांना निवेदन ही दिले आहे, कामासाठी शिक्षक हाच केंद्रस्थानी असल्याचे दिसून येत आहे. एका बाजूला शिक्षकांच्या सुट्ट्यांमधे कपात होत आहे तर दुसऱ्या बाजूला शासकीय कर्मचाऱ्यांचा सहानुभूतीने विचार केला जात आहे. माध्यमिक शाळा संहितेनुसार शाळा ५ किंवा ६ दिवसांची असण्याची मुभा दिली आहे. आठवड्यातून ३० तासांचा कार्यभार असावा असे शाळा संहितेनुसार बंधनकारक आहे. मात्र तरीही महाराष्ट्रातील काही शाळा ६ दिवसांची तर काही शाळा ५ दिवसांची असते. विशेषतः शासन अनुदानित काही शाळा ५ काही शाळा ६ दिवस भरतात. तर CBSC सह इतर अनेक शाळा ५ दिवसांच्या असतात. काही शाळांमध्ये एका शनिवारी शाळा तर दुसऱ्या आठवडय़ातील शनिवारी सुट्टी. काही ठिकाणी शनिवारी ५ तासिका तर काही ठिकाणी 3 तासिका असतात. कोणतीही एकवाक्यता नाही. रात्रशाळां मध्ये काम करून शिकणाऱ्या मुलांनी आणि आणि पालकांनी हीच मागणी केली आहे. सर्व शाळा न मध्ये समानता असावी ही शिक्षक परिषदेची आग्रही मागणी आहे. मा. शिक्षण मंत्र्यांनी CBSC, ICSC शाळा सुरू करण्याचा मनोदय व्यक्त केला आहे. या बहुतांशी शाळांमध्ये ५ दिवसांचाच आठवडा आहे. त्याचप्रमाणे अनुदानित शाळांनादेखील या निर्णयाचा लाभ मिळाल्यास समानता येईल. कार्यभारात कोणताही बदल होणार नसल्याने शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे हा निर्णय हितकारक होईल. शासनाचे वेतनोत्तर अनुदान मिळत नसल्याने अथवा नियमित मिळत नसलेल्या शाळांसाठी ५ दिवसांचा आठवडा उपकारक ठरू शकेल. ५ दिवसांचा आठवडा केल्याने २ दिवस व्यावसायिक वापरासाठी देता येतील. याशिवाय वीज, पाणी व प्रवासाचा ताण या सगळ्यांची बचत होईल. यामुळे निर्णयांमुळे विद्यार्थी हितासाठी अनेक उपक्रम राबविणे संस्था व शाळांना शक्य होईल. विद्यार्थ्यांना शाळेसह इतर छंद जोपासण्यासाठी एक अधिकचा दिवस उपलब्ध होऊ शकेल. इतर उत्पन्न व विद्यार्थीहित लक्षात घेऊन शासनाने यादृष्टीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, असे अनेक संस्था चालकांनी मनोदय परिषदेकडे व्यक्त केला आहे. प्रामुख्याने वेतनेतर अनुदानाची उणीव भरून निघू शकत असल्याने संस्था, विद्यार्थी, पालक व शिक्षक हितासाठी 5 दिवसांचा आठवडा करण्याची मागणी जोर धरत आहे. महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेकडे अशी मागणी केली जात आहे. त्यामुळे ५ दिवसांचा आठवडा हा सरसकट महाराष्ट्रातील सर्व शाळांसाठी लागू करावा ही मा. शिक्षण मंत्र्यांना नम्र विनंती आहे.
*मा.बाळासाहेब कटारे सर*
*शिक्षक परिषद, सांगली.*
