नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा सर्वंकष विचार करता : NEP-२०२० सर्वसामान्य देशवासियांसाठी हितावह नसल्याने आणि संविधानाला अभिप्रेत असणाऱ्या मूल्यांशी फारकत घेणारे असल्याने या धोरणाचा सर्वंकष पुनर्विचार करण्याबाबत मा.पंतप्रधान व मा.मुख्यमंत्री यांना जिल्हाधिकारी सांगली यांच्या मार्फत शिक्षक समितीचे निवेदन दिले.जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब लाड यांनी सदर निवेदन उपजिल्हाधिकारी मोसमी बर्डे यांच्याकडे सूफुर्त केले.
१९८६ च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणापश्चात तब्बल ३६ वर्षानंतर येणारे शैक्षणिक धोरण खंडप्राय असणाऱ्या भारतासाठी संवैधानिक मूल्ये अधिक बळकट करणारे असणे सर्वांना अभिप्रेत आहे. सोबतच सर्वसामान्य गोर-गरीब, वंचित, शोषित, शेतकरी-शेतमजूर, अल्पसंख्यांक अशा बहुविध घटकांचा साकल्याने विचार करून सर्वांसाठी सहज आणि प्रभावी शिक्षण देणारे असे हवे आहे.
(१) नवीन शैक्षणिक धोरण-२०२० हे खाजगीकरण, बाजारीकरण, सांप्रदायिकतेला प्रोत्साहन देणारे आहे.
(२) सदर धोरणाने डिजिटल शिक्षणाचा अनाकलनीय आग्रह धरला आहे. देशात सद्यस्थितीत २०% लोकांकडेच स्मार्टफोन असून सामान्य जन शैक्षणिक प्रवाहापासून दूर जाण्याची साधार भीती या धोरणात दिसून येते.
(३) किमान पदवीस्तरापर्यंत मोफतआणि सक्तीच्या शिक्षणाची जबाबदारी सरकार नाकारत असून यामुळे बहुजन, अल्पसंख्यांक समाजातील मुले दर्जेदार शिक्षणाला मुकणार आहेत.
(४) संविधानाने स्वीकारलेल्या व १९८६ च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात गाभाभूत घटक म्हणून विशेषत्त्वाने उल्लेख केलेल्या-
(i) भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीचा इतिहास
(ii) भारतीय संविधानात्मक जबाबदाऱ्या
(iii) राष्ट्रीय अस्मिता जोपासण्यास आवश्यक आशय
(iv) भारताचा सामाईक सांस्कृतिक वारसा
(v) समानतावाद, धर्मनिरपेक्षता व लोकशाही
(vi) स्त्री पुरुष समानता
(vii) पर्यावरणाचे संरक्षण
(viii) सामाजिक अडसरांचे निर्मूलन
(ix) छोट्या कुटुंब प्रमाणकाचे पालन
(x) वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा परिपोष अशा जीवनलक्ष्यी मूल्यांशी विसंगत असे हे धोरण आहे.
(५) शिक्षणाच्या बाजारीकरणास प्रोत्साहन देण्याच्या परिणामी देशभरातील शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अनेक शाळा बंद करण्याचे धोरण असून; सुरुवातीला कमी पटसंख्येच्या नावाखाली देशभरातील १ लाख १९ हजार एक शिक्षकी शाळा बंद होतील.
"शिक्षण तुमच्या दारी" या आजपर्यंतच्या धोरणाचा उलट प्रवास सुरु होऊन सामान्यजनांना शिक्षणाकडे घेऊन जाणाऱ्या वाटा बंद होतील.
(६) शिक्षणसेवक, कंत्राटी शिक्षकअशी वेठबिगारी पद्धत बंद करण्याविषयी तसेच सन्मानजनक वेतन आणि सर्वांना निवृत्तीवेतन, कुटुंब निवृत्तीवेतन याबाबत कुठलीच भूमिका शिक्षकांच्या संबंधाने धोरणात नाही.
(७) आत्मनिर्भर भारत अशाप्रकारचा प्रचार एकीकडे केल्या जात असताना त्याच्या विसंगत विदेशी विद्यापीठांना शिक्षणात गुंतवणूक करण्यासाठी व त्यांची दुकाने थाटण्यासाठी खुली सूट दिलेली आहे. अशाचप्रकारे धनदांडग्या कॉर्पोरेट घराण्यांनाही शैक्षणिक क्षेत्रात खुली सूट देण्याचे धोरण स्पष्ट दिसून येत आहे.
(८) सदर नवीन शैक्षणिक धोरण मूठभर कॉर्पोरेट घटकांच्या हिताचे असून कमी मोबदल्यात मजूर उपलब्ध करणारे आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना अर्धशिक्षित, अर्धकुशल, श्रमिक बनवून अभिजनांना सुरक्षित करणारे आहे.
(९) श्रीमंतांनी इंग्रजीतून आणि गोरगरिबांना मातृभाषेतून शिकण्यास प्रोत्साहन देऊन वर्गभेद निर्माण करणारे हे धोरण विषमतामूलक आहे.
परिणामी संविधानाने अपेक्षित केलेली आणि भारतीय स्वतंत्रता संग्रामात उद्देशीलेला भारत घडविण्यासाठी २०२० चे शैक्षणिक धोरण अडसर निर्माण करणारे असल्याने आम्ही महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती म्हणून नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणास विरोध करीत असून, या धोरणाचा सर्वंकष पुनर्विचार करावा, अशी मागणी करीत आहोत.
संसदेत आणि समाजात या शैक्षणिक धोरणाबाबत सर्वव्यापी चर्चा करून संपूर्ण देशाच्या व्यापक सहमतीने संविधानाच्या मूळ तत्त्वाला अभिप्रेत असणारे एक राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण असावे यासाठी- All India Federation Of Elementary Teacher's Association सोबत संलग्न असलेली महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती म्हणून आम्ही या निवेदनाच्या माध्यमातून विनंती करीत आहोत.
यावेळी शिक्षक समितीचे नेते किरण गायकवाड, जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब लाड, दयानंद मोरे, सयाजी पाटील, शशिकांत भागवत, शिक्षक बॅऺकेचे चेअरमन सुनिल गुरव, महादेव माळी, तुकाराम गायकवाड, अविनाश जकाते, शशिकांत बजबळे, यु.टी.जाधव, शिवाजी पवार, बाळासाहेब आडके, सदाशिव पाटील, हरीभाऊ गावडे, लक्ष्मण सलगर, अमर कांबळे, कुबेर कुंभार, सुरेश पाटील, श्रीकांत शिंदे, दीपक कोळी, उत्तम पाटील, रमेश पाटील, राजाराम शिंदे, विनोदकुमार पाटील, विकास चौगुले, राजू शेख, महेश कनुंजे, नंदकुमार नाटेकर, युवराज कोळेकर, इक्बाल मुल्ला, प्रदिप मोकाशी, संदिप कांबळे,ज्ञानेश्वर रोकडे आदी शिक्षक समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
