वीस पेक्षा कमी पट संख्या असणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा बंद करण्याचे धोरण रद्द करण्यात यावे अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती चे राज्याध्यक्ष उदयजी शिंद़े, महासचिव विजय कोंबे यांनी मुख्यमंत्री, ग्रामविकासमंत्री, शिक्षणमंत्री यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली असल्याचे शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष तथा जिल्हा परिषद शिक्षण समिती सदस्य बाबासाहेब लाड यांनी सांगितले आहे.
राज्यांतील गावोगावच्या कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचा घाट शासनाने पुन्हा घातला आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांना याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष शाळा सुरू झाल्यावर हजारो विद्यार्थ्यांना दूरची शाळा गाठावी लागणार आहे. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे ऑनलाईन शाळा सुरू आहेत. वीस पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळा बंद करण्याचा विचार शासनाने पुन्हा सुरू केला आहे. राज्यातील साधारण ८ ते १० हजार शाळांना याचा फटका बसणार आहे. कमी पटसंख्येच्या शाळेचे नजीकच्या शाळेत समायोजन करण्यात यावे, अशा सूचना शिक्षणाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार शाळांची माहितीही गोळा करण्यात येत असून याबाबत या महिना अखेरपर्यंत मागविण्यात आला आहे.
शाळेसाठी पायपीट – विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असलेली छोटी गावे, वस्त्या या ठिकाणची शाळा बंद झाल्यास मुलांच्या वाट्याला शाळेसाठी पायपीट येणार आहे. काही वेळा नकाशावर दुसऱ्या शाळेपर्यंतचे अंतर कमी दिसत असले तरी प्रत्यक्षात शाळेपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग कठीण असतो. वाहनांची सोय नसते, अशा वेळी अनेक विद्यार्थी विशेषतः मुली शाळाबाह्य होतात. कोरोनाच्या प्रादुर्भावात शाळेपर्यंतचे अंतर वाढले तर पालक मुलांना शाळेत पाठवतील का? असाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. शाळा बंद केल्यानंतर पुढील वर्षी विद्यार्थी वाढल्यास शाळा पुन्हा सुरू होत नाहीत, असे मत काही शिक्षकांनी व्यक्त केले आहे.
कलर बॉक्स – शासनाने २०१६ मध्ये वीसपेक्षा कमी पटाच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या वेळी शिक्षक संघटना, शिक्षक, सामाजिक क्षेत्रातील कार्यकत्यांनी या निर्णयाला विरोध करत शाळा वाचवण्यासाठी चळवळ उभी केली. त्यामुळे शासनाला हा निर्णय काही प्रमाणात मागे घ्यावा लागला होता. मात्र, तरीही बंद करण्यात आलेल्या काही शाळांतील विद्यार्थ्यांना शाळेसाठी आजही दूरवर जावे लागते.
अतिरिक्त शिक्षकांचाही प्रश्न – राज्यात सध्या साधारण तीन हजार शिक्षक अद्यापही समायोजनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. नव्याने शाळांचे समायोजन झाल्यास अतिरिक्त शिक्षकांच्या संख्येत अधिकच भर पडणार आहे.
पटसंख्या ग्राह्य कशी धरणार? – या शैक्षणिक वर्षात शाळांचे नवे प्रवेश झाले नाहीत. त्यामुळे पटगृहीत कोणत्या आधारावर धरणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. गेल्या वर्षी शाळेत विद्यार्थी संख्या कमी असली तरी काही भागांत विद्यार्थ्यांची संख्या वाढलेली असू शकते. त्याचप्रमाणे सद्यःस्थितीत शहरातून गावी स्थलांतरित झालेल्या कुटुंबातील मुलेही शाळांमध्ये येऊ शकतात, असे मत शिक्षकांनी व्यक्त केले.
प्राथमिक शिक्षक समितीचा विरोध – महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने शासनाला निवेदन दिले आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेची कोणतीच शाळा कमी पटसंख्येच्या नावाखाली समायोजित अर्थात बंद करू नये, अशी शिक्षक समितीची मागणी राहीली आहे.
ग्रामिण, दुर्गम भागात पटसंख्येचा विचार न करता गाव येथे शाळा असे कल्याणकारी धोरण महाराष्ट्रात १९८०च्या दशकापासुन राबविल्यानेच (आदिवासी भागात दर भागात १ कि.मी. अंतरावर आणि गैर आदिवासी भागात दर दिड किमी अंतरावर प्राथमिक शाळा आणि दर ३ किमी अंतरावर उच्च प्राथमिक शाळा) राज्यात शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण घडून आले. अर्थात राज्याच्या प्रगतीचे कारण सर्वदुर प्रत्येक वाडी-वस्ती-तांड्यावर शाळा/शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध असण्यात आहे. मात्र आता कमी पटसंख्येच्या नावाखाली शाळा समायोजित अर्थात बंद करण्याचे धोरण भविष्याचा विचार करता ग्रामिण, दुर्गम भागातील वंचित-शोषित घटकांतील विद्यार्थांना आणि प्रामुख्याने मुलींना शिक्षणाच्या प्रवाहातून दुर करणारे व त्यांचे शैक्षणिक भविष्य अंधःकारमय करणारे आहे तरी शासनाने कोणतीच शाळा बंद करु नये अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने शासनास केली आहे
यावेळी शिक्षक समितीचे नेते किरण गायकवाड, जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब लाड, शशिकांत भागवत, सरचिटणीस दयानंद मोरे, सतिश पाटील, सयाजी पाटील, शिक्षक बँकेचे अध्यक्ष सुनील गुरव, महादेव माळी, बाळासाहेब आडके, शिवाजी पवार, शशिकांत बजबळे, राजाराम सावंत, सदाशिव पाटील, यु.टी.जाधव, रमेश पाटील, सुरेश नरुटे, उत्तम पाटील, श्रीकांत शिंदे, विकास चौगुले, अरुण पाटील, सर्जेराव लाड, महेश कनुंजे, राजाराम शिंदे, ज्ञानोबा महाजन, महादेव (मज) पाटील आदी शिक्षक समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
